नई दिल्ली — दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान शहीद हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देना जारी रखेगी। यह योजना आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही ऐसे 10 कर्मचारियों के परिजनों को यह सहायता राशि सौंपी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति लगातार मामलों की समीक्षा कर रही है।
“कर्मवीरों की सेवा अमूल्य थी”
मुख्यमंत्री ने कहा, “जब पूरा विश्व महामारी के भय से ठहर गया था, तब दिल्ली के डॉक्टरों, नर्सों, सफाईकर्मियों, शिक्षकों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा की। उनका यह योगदान दिल्ली के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा।”
सरकार का कहना है कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह योजना जारी रहेगी। वर्ष 2020–2021 के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहे कर्मचारियों के लंबित मामलों में भी अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह राशि शहीद कर्मचारियों की असाधारण सेवाओं की मान्यता के रूप में प्रदान की जाएगी।
पिछली सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इस योजना के तहत प्राप्त कई आवेदनों को वर्षों तक मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा, “यह अत्यंत खेदजनक है कि सम्मान और आभार का प्रतीक यह सहायता पांच साल तक प्रक्रियागत अड़चनों में उलझी रही। लेकिन अब हमारी सरकार इस प्रक्रिया को तेज कर रही है।”
कमेटी करेगी मामलों की समीक्षा
इस योजना की निगरानी और निष्पादन के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिला मिश्रा और डॉ. पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। इनके साथ ही रिलीफ ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी — डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल और डीएम अमोल श्रीवास्तव — भी इस समिति में भाग ले रहे हैं। समिति हर मामले की विस्तृत जांच कर राहत राशि जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
अब तक 94 परिवारों को मिल चुकी है सहायता
जानकारी के अनुसार, आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में सितंबर 2024 तक 94 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। इनमें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ पुलिस बल और अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी शामिल थे।
आने वाले समय में बढ़ेगी लाभार्थियों की संख्या
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि आगामी महीनों में और भी कई परिवार इस सहायता योजना के तहत लाभान्वित होंगे। सरकार की प्राथमिकता है कि शहीद कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सम्मान और सहयोग प्रदान किया जाए।
